मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक की समीक्षा

गौरव जैन

रामपुर। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर को गन्ना किसानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जरूरी  कार्यवाहियां पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए, गरीब, जरूरतमंद और पात्र लोगों को ही योजना से लाभान्वित किया जाए।

 मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलीय  समीक्षा बैठक के दौरान जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक समीक्षा कर रहे थे।

नाहल बैराज एवं नहर प्रणाली के सम्बंध में वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न किया जाने पर मुख्यमंत्री  ने नाराजगी जताई तथा कहा कि  डीएफओ की लापरवाही के कारण कार्य में अवरोध उत्पन्न होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

राजकीय पॉलिटेक्निक नौगवां के अधूरे निर्माण कार्य पर उन्होंने धनाभाव को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया तथा कहा कि निर्माण कार्यों में धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

 विधायक मिलक राजबाला से भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों के बारे में बातचीत की जिस पर विधायक ने कहा कि उनके विधान सभा क्षेत्र में उपयुक्त  भूमि न मिलने के कारण राजकीय  महाविद्यालय का निर्माण कार्य अवरुद्ध है जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से भूमि चिन्हित न होने के कारणों के बारे में पूछताछ की, जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में चिन्हित की गई जमीन निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाई गई थी तथा शाहबाद के ग्राम भीतरगांव में जमीन का चिन्हांकन कराते हुए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विकास कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती करें तथा उनकी जिम्मेदारी भी तय करें।

15 सितम्बर के बाद से गड्ढा मुक्त सड़को के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाए।

पेयजल की परियोजनाओं की उपयोगिता को साकार रूप दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

हर विकास खण्ड में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के दौरान यह विशेष ध्यान रखें कि वे ऐसे स्थान पर बनाये जाए जहां अधिक से अधिक लोग उपयोग में ला सके।

एसपीओ के गठन के साथ ही गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य करें।

कोरोना काल के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के साथ ही सभी विकास कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है।

अवैध खनन पर रोक पर भी प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया।

जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय के साथ प्रशासन को बिकास कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए तथा कहा कि धन की कमी से कोई भी विकास कार्य अवरुद्ध नही होगा।