संजय राउत से विवाद के बीच कंगना को मिली 'Y' सुरक्षा, एक्ट्रेस बोलीं- अमित शाह ने बेटी के वचनों का मान रखा

गौरव जैन

शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कुछ दिन पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई नहीं आने की धमकी दी। इसके बाद कंगना ने कहा था कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है और 9 सितंबर को मुंबई आने की चुनौती थी। इसके बाद उनके खिलाफ शिवसेना ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कंगना रनौत को 'वाई' सुरक्षा दी गई है. इसके लिए कंगना ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया है।

कंगना रनौत ने ट्वीट कर वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने की पुष्टि की है कंगना रनौत ने कहा,"ये प्रमाण है की अब किसी देशभक्त आवाज़ को कोई फ़ासीवादी नहीं कुचल सकेगा, मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ वो चाहते, तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी, जय हिंद"

संजय राउत का कहना है कि कंगना रनौत ने 'महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज' का अपमान किया है। कंगना ने इससे पहले कहा था कि इस्लाम डॉमिनेट बॉलीवुड में उन्होंने पहली बार महाराज शिवाजी पर फिल्म बनाई वह एक मराठा हैं इससे पहले संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की नसीहत दी थी। जिस पर कंगना रनौत ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि वह 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं, अगर किसी के बाप में हिम्मत है, तो उन्हें रोक लें।

मुंबई पुलिस से डर लगता है इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें ‘फिल्म माफिया’ की बजाय डर मुंबई पुलिस से लगता है। उन्होंने कहा था कि ‘बॉलीवुड में ड्रग माफिया’ का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें हरियाणा या हिमाचल प्रदेश पुलिस से सुरक्षा की आवश्यकता होगी और वह मुंबई पुलिस से सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगी इसके बाद से ही पूरा विवाद शुरू हुआ।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कंगना रनौत ने कई बातें कही हैं। जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम ने कंगना के लिए सुरक्षा की मांग की थी. इस पर अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सुरक्षा दे सकती है, मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है।

कंगना के इस बयान के बाद संजय राउत ने कहा, "हम उनसे अपील करते हैं कि मुंबई न आएं. आपके बयान से मुंबई पुलिस का अपमान हुआ है गृह मंत्रालय को इसपर एक्शन लेना चाहिए"।